सचिवालय में आयोजित Uttarakhand cabinet meeting में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक घंटी चली कैबिनेट के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फैसलों की जानकारी साझा की।
देहरादून। सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक घंटी चली कैबिनेट के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फैसलों की जानकारी साझा की।
कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही करने के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि प्रदेश में दंगों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो उपद्रवियों से इसकी वसूली के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा.
उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए फैसले
- वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर प्रमोट होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव को मंजूरी
- औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा.
- समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा एससी के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति को राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया है. अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की गई है. यह वृद्धि 11 जनवरी, 2017 के शासनादेश के अनुसार लागू होगी.
- उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि. सुमाड़ी को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी ट्रांसफर.
- उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी. इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी.
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर कैबिनेट की रोक के लिए उच्च शिक्षा में बनाई गई समिति करेगी समीक्षा. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसके लिए पहले से कमेटी गठित है. यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी.
- न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी.
